Uniform Civil Code : उत्तराखंड में राज्य सरकार ने यूनिफार्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इसके लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस कानून के लिए काम शुरू किया है।
Uniform Civil Code : 
ड्राफ्ट होगा तैयार :
सीएम पुष्कर यिंह धामी के निर्देश के बाद अपर गृह सचिव रिधिमा अग्रवाल ने कमेटी के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस कमेटी का चेयरपर्सन पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी सभी प्रासंगिक कानूनों का प्रशिक्षण करेगी। जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंप देगी। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के अलावा इस कमेटी में रिटायर जज प्रमोद कोहली के साथ पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को बतौर सदस्य कमेटी में जगह दी गई है।
Uniform Civil Code : वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भाजपा सरकार ने चुनाव दृष्टि पत्र के किए हुए वादे को पूरा करते हुए यह निर्णय लिया है और इस निर्णय से उत्तराखंड की संस्कृति संरक्षित होने के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय को एकरूपता मिलेगी।
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