Dhami Govt Big Decision For Slums : राज्य सरकार ने प्रदेश की मलिन बस्तियों के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है
इसके लिए आवास और शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने निर्देश करते हुए जिलाधिकारियों और नगर निकायों को मलिन बस्तियों के लोगों को अधिकार और पंजीकरण के लिए तीन भागों में बांटने के लिए कहा है।
Dhami Govt Big Decision For Slums :
तीन श्रेणियों बस्तियां :
दरअसल राज्य के 582 मलिन बस्तियों में लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इनको मालिकाना हक के लिए तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा और इसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी मिल पाएंगी। इसके लिए सचिव ने नगर निकायों और जिलाधिकारियों को एक महीने का समय दिया है।
Dhami Govt Big Decision For Slums :
- पहली श्रेणी में जो आवास निवास के लिए योग्य हो उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा
- दूसरी श्रेणी में संवेदनशील क्षेत्रों को निवासी योग्य बनाया जाएगा
- तीसरी श्रेणी में अविकसित आवासों की बस्तियों का स्थानांतरण किया जाएगा
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