New Sports Policy In Uttarakhand

New Sports Policy In Uttarakhand : उत्तराखंड कैबिनेट में नई खेल नीति पर लगाी मुहर

उत्तराखंड गढ़वाल/कुमाऊं देहरादून मिशन २०२२ विशेष
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New Sports Policy In Uttarakhand : प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नई खेल नीति 2021 शामिल है साथ ही पीआरडी जवानों और भोजनमाताओं का मानदेय भी बढ़ाया गया है। वहीं ज्यादा जानकरी देते हुए कहा कि शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में अब लीज की भूमि पर होम स्टे योजना का लाभ उठाया जा सकेगा और राशन डीलरों के लिए अंशदान में भी बढ़ोतरी की गई है।

New Sports Policy In Uttarakhand :

New Sports Policy In Uttarakhand

नई खेल नीति : 

New Sports Policy In Uttarakhand : राज्य में नई खेल नीति लागू होने से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ेगा और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा। राज्य से अब हर साल 2600 खिलाड़ियों को दो-दो हजार रुपये हर माह छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं खिलाड़ियों को महज आठ साल की उम्र से ही फिजिकल व स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू होगा।

New Sports Policy In Uttarakhand

कैबिनेट के अहम फैसले :

  • उत्तराखण्ड में नई खेल नीति 2021 को मिली मंजूरी
  • मूल्य भूमि का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय
  • राज्य खाद्य योजना में राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाया
  • भोजन माताओं का मानदेय अब 3 हजार रूपये करने का निर्णय
  • इंटरनेट सुविधाओं से उत्तराखण्ड के न्यायालयों में अभिलिखित करने की योजना को मंजूरी
  • पी.आर.डी.जवान का मानदेय 2100 करने की मंजूरी

New Sports Policy In Uttarakhand

New Sports Policy In Uttarakhand :

  • अनुसूचित जाति व जनजाति को 3.125 एकड़ भूमि को निःशुल्क विनियमितीकरण की मंजूरी
  • उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत सोप स्टोन पाउडर पर लागू करने का निर्णय
  • लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की मंजूरी
  • बद्रीनाथ धाम में भूमि, भवन और लॉज के लिए प्रतिकर दिने का निर्णय
  • युवा कल्याण व प्रांतीय रक्षक दल राजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी
  • राजकीय मेडिकल कॉलेज में शुल्क निर्धारण वर्तमान वर्ष से एम.बी.बी.एस. के पाठ्यक्रम को मंजूरी
  • उत्तराखण्ड मेगा इंडस्ट्रियल व इनवेसमेंट नीति 2021 को मंजूरी
  • केदारनाथ में विभिन्न निर्माण कार्यों निविदा कार्यों में शिथिलीकरण को मंजूरी

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