Cm Dhami Plan

Cm Dhami Plan : धाकड़ धामी की धमाकेदार बल्लेबाजी से कितना हुआ उत्तराखंड के विकास का स्कोर, कैसे और क्या लिए फैसले

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Cm Dhami Plan : सीएम पुष्कर को यूं ही केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अपना पुष्कर फ्लॉवर भी है और फायर भी है नहीं कहते। उनका एक एक अंदाज और फैसला विपक्ष को चित करने के लिए काफी है। तभी तो विकास की पिच पर सीएम धामी लगातार चौके लगाने के साथ ही विपक्ष के छक्के छुड़ाए हुए है। तो चलिए नज़र डालते हैं सीएम धामी के उन फैसलों पर जिसने ना सिर्फ उन्हें धाकड़ धामी की उपाधी दिलाई है बल्कि जनता का लोकप्रिय नेता भी बना दिया है।

 

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Cm Dhami Plan : दूसरे राज्य करने लगे अनुसरण

विकास पथ पर उत्तराखंड के रथ को लगातार आगे ले जाने के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसे कानून बना डाले हैं जिसका अनुसरण अब दूसरे राज्य भी करने लगे हैं।

1. धर्मांतरण विरोधी कानून

धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड में अब उत्तरप्रदेश से भी सख्त है। प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है। कानून में जो प्राविधान किए हैं, उसके अनुसार जबरन, लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म होगा। ऐसा करने पर दोषी को 10 साल तक की कैद हो सकती है जो पहले 5 साल थी। यही नहीं नए कानून में 50 हजार के जुर्माने को बढ़ाकर अब धामी सरकार ने 5 लाख कर दिया है। यानी दोषी पाए जाने वाले को अब जुर्माने के तौर पर पीड़ित व्यक्ति को 5 लाख तक देने होंगे।

 

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2— नकल विरोधी कानून

उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून धामी सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। जिसके अनुसार अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ में 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। यही नहीं इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। प्रदेश में इस कानून को लागू करने के साथ ही सीएम पुष्कर ने स्पष्ट कर दिया था कि​ भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और निष्पक्षता को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है और इसलिए उत्तराखंड ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है।

 

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3— महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

उत्तराखंड में धामी सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया है। प्रदेश सरकार ने इस बिल को सर्वसहमती से पारित कराकर राजभवन भेजा था। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। ऐसे में राज्य सरकार की विशेष अनुग्रह याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जिसके बाद धामी सरकार ने कदम बढ़ाया।

 

4— राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण

आंदोलनकारियों का हमेशा से सम्मान करने वाली धामी सरकार ने आखिरकार उनकी मन की मुराद को भी पूरा किया। लंबे समय से क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारियों की बात को तवज्जू देते हुए धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी जिससे अब आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिल रहा है।

 

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5— बैकडोर भर्ती पर सख्त कदम

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से इसकी जांच कराने की मांग की। जिसके बाद ऋतु खंडूरी भूषण ने इसकी जांच समिति से कराई और विधानसभा में बैकडोर से हुईं 250 भर्तियां रद्द कर दी गई। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुईं नियुक्तियां शामिल थी। यही नहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करवाकर उनके खिलाफ जांच बैठाई गई। ये फैसला धामी सरकार के सबसे कठोर फैसलों में से एक माना गया है।

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6— लैंड जिहाद पर बुलडोज़र एक्शन

सीएम पुष्कर सिंह धामी अक्सर अपने इस संकल्प को दोहराते हैं कि प्रदेश की भूमि को लैंड जेहाद से मुक्त किया जाएगा और अब अपने इस कथन को सीएम धामी साकार करते भी दिख रहे हैं। सीएम धामी की सख्ती के चलते वन विभाग ने अब तक वनों में अवैध मजारों के निर्माण को ध्वस्त करवाकर अपनी 72 हेक्टेयर जंगल की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। यही नहीं सीएम धामी का ये अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण कार्रवाई लगातार जारी है जिसकी समय—समय सीएम धामी अधिकारियों संग समीक्षा करते भी दिखते हैं।

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