Arbitrariness Of Private Schools : उत्तराखंड में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार 6000 से ज्यादा प्राइवेट और अन्य स्कूलों की मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है। जिसके बाद धामी सरकार प्राइवेट और अन्य स्कूलों में सीधा दखल देगी।
Arbitrariness Of Private Schools : सरकारी सदस्य की नियुक्ति
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार सख्त हो गई है। सरकार आइसीएसाई, सीबीएसई और भारत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति करने जा रही है। जिसके बाद यह प्रतिनिधि स्कूलों में चल रहे कार्यों फीस बढ़ोतरी स्टेशनरी यूनिफॉर्म पर नजर तो रखेंगे बल्कि स्कूलों में नियम का उल्लंघन होने पर विभाग से कार्यवाही की संस्तुति भी करेगा।
उधर प्रबंध समिति में सरकारी सदस्य होने से पूरे शैक्षिक सत्र में नजर रखी जा सकेगी और नियमों का पालन करना भी आसान हो जाएगा।
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